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⚖️ हाई कोर्ट समाचार | 23 अगस्त 2026

तेलंगाना हाई कोर्ट ने न्यायिक निगरानी पर दिया जोर

तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नियामक संस्थाओं के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं होने चाहिए। उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों के संतुलन और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट का नेशनल नर्सिंग कमीशन पर निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को National Nursing and Midwifery Commission (NNMC) के गठन से जुड़ी मांग पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने नर्सिंग संगठन की याचिका को केंद्र के समक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में लेने को कहा।

कलकत्ता हाई कोर्ट में मतदाता सूची से जुड़ा मामला

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान नाम हटने के बाद पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे एक MBBS अभ्यर्थी और पश्चिम एशिया में काम करने वाले दो लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। मामले में अदालत से राहत की मांग की गई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा मामले में राहत नहीं दी

मुंबई के एक भोजनालय से जुड़े मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया और प्रतिष्ठान को राहत देने से इनकार किया। अदालत ने उपभोक्ता स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दस्तावेजों की जांच

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में उस महिला की शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए, जिसने कहा कि उसने अपना मामला वापस लेने के लिए किसी नए वकील को नियुक्त नहीं किया था और संबंधित हलफनामे पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं थे।

आज की बड़ी कानूनी तस्वीर

आज हाई कोर्ट से जुड़ी खबरों में न्यायिक समीक्षा, नर्सिंग नियामक संस्था, मतदाता सूची, खाद्य सुरक्षा और न्यायिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

📅 तारीख: 23 अगस्त 2026
📰 कैटेगरी: हाई कोर्ट समाचार